क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों मुआवजा राशि वितरण

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नैनीताल (खबर संसार)
विगत देर रात वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा प्रदेश मे आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों मुआवजा राशि वितरण आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा की। जिला नैनीताल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री को बताया कि विगत 16 अगस्त को पर्यटन नगरी नैनीताल की झील के किनारे की लोअर मालरोड में धसांव होने के कारण सडक का कुछ हिस्सा झील मे समा गया है जिससे शहर मे यातायात वाधित है। वाहनों का दबाव अपर मालरोड पर होने के कारण यह सडक भी धंस रही है। उन्होने बताया कि लोवर मालरोड की आवश्यक मरम्मत एवं ट्रीटमैंट के लिए शासन को 58.47 लाख का आंगणन भेजा गया था। आंगणन के सापेक्ष महज 23.79 लाख की धनराशि ही अवमुक्त हुई है। उन्होने कहा कि अवमुक्त धनराशि से लोअर मालरोड के प्रभावित हिस्से की मरम्मत किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है निकट भविष्य मे 14 सितम्बर से नन्दादेवी महोत्सव का आयोजन भी होने जा रहा है। मां नन्दा का पारम्परिक डोला विगत वर्षो की भांति लोअर मालरोड से ही गुजरेगा। ऐसे मे समय रहते लोअर मालरोड़ की मरम्मत आवश्यक है। मालरोड के क्षतिग्रस्त होने से यातायात एवं पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। उन्होने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मालरोड की मरम्मत के लिए प्रेषित 58.47 लाख की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जाए ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य को यथासमय पूर्ण किया जा सके। जिलाधिकारी की बात को गम्भीरता से सुनते हुये मुख्यमंत्री रावत ने शासन के आला अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि मांगी हुई धनराशि मे कटौती किया जाना उचित नही होगा। उन्होने कहा नैनीताल हमारे पर्यटन का केन्द्र है तथा नैनीझील देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र है इसके चलते लाखों की संख्या मे सैलानी नैनीताल आते है। उन्होने शासन के वरिष्ठ अधिकारियो से कहा कि लोअर मालरोड़ के लिए सम्पूर्ण धनराशि 58.47 लाख अवमुक्त की जाए। उन्होने जिलाधिकारी सुमन को आदेशित किया कि वह लोवर मालरोड की मरम्मत का कार्य आरम्भ करा दें इस कार्य के लिए धनराशि की कोई भी कमी नही होने दी जायेगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निहारिका मित्तल गुप्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि प्राधिकरण की ओर से 7 सितम्बर तथा 10 सितम्बर को विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। उन्होने बताया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 7 सितम्बर को आदर्श ग्रामसभा रानीबाग मे प्रात: 10 बजे से शिविर आयोजित किया है जिसमे मानसिक रोग से विकसित लोगो के अधिकारों अपराध पीडितो के लिए सहायता योजना तथा स्थायी लोक अदालत के बारे मे लोगो को जानकारी दी जायेगी। उन्होने बताया कि 10 सितम्बर को दोपहर 1 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन किया है। शिविर मे लोक अदालत, मध्यस्थता, अपराध पीडि़तों के सहायता योजना मनी बार्गेनिग के सम्बन्ध मे लोगो को जानकारी दी जायेगी। उन्होने लोगो से इन शिविरो मे प्रतिभाग कर लाभ उठाने की अपील की है।

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