तो जनरल कैटेगरी तय करेंगी अगली सरकार

नई दिल्ली l खबर संसार l.

क्या ये वाकई खुशखबरी है कि 8 लाख सालाना आय वाले तथा निगम पालिका के दायेरे में 100 गज तथा उसके बाहर 200 गज के मकान का मालिक हे तो उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा l इससे ज्यादा होने पर लाभ नहीं मिलेगा l इस दाँव को आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ कर भी देखा जा रहा है l विपक्ष कह रहा चुनावी फायदा लेने का ललिपॉप हे l सवर्णों को 10 प्रतिशत का दांव जो नरेंद्र मोदी ने खेला है वो कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा l क्योकि इसमे तमाम तरह के पेंच आने के कारण इतना सरल नहीं है l क्योकि हमारा साविधान कहता है कि अधिकतम पचास प्रतिशत की सीमा हे आरक्षण की l स्पष्ट है कि इसके लिए कानून यानि साविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा l इसके लिए समय भी नहीं बचा है l क्योकि कल संसद के सत्र का आखिरी दिन हे l इसके आगे भी कई पेंच आते हैं जेसे संसद के दोनों सदनों में पास कराना होगा l लोकसभा मे भाजपा के पास 304 का आकड़ा है जबकि पास कराने के लिए 385 का आकड़ा चाहिए इसी तरह राज्यसभा में भाजपा के पास 91 का आकड़ा है जबकि जरूरत 163 की l ये सब भी हो जाए तो देश के कुल विधानसभा के पचास प्रतिशत राज्य इस बिल के समर्थन में आना होगा l इसके बाद राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए l फिर तब कही जाकर ये कानून के रूप में आ पाएँगा l

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