उत्तराखंड में चार लोक अदालत का होगा निर्माण

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नैनीताल (खबर संसार) (ओमकार सिंह)
उत्तराखंड के चार जिलों में लोक अदालतों का होगा निर्माण उत्तराखंड के चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों में अब चलेगी लोक अदालतें। अब लोगों को अपने छोटे से मामलो को निपटाने के लिए तारिक पर तारिक का इंतजार नही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अब लोक अदालत लगेगी और छोटे से छोटे मामलो को युही निपटा लेगी ओर लोगो को नही करना पड़ेगा अगली तारीख का इंतजार।
आये जाने क्या है लोक अदालत
1.लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
2.ऐसे आपराधिक मामलों को जिनमे समझौता गैर कानूनी है। सभी लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते है।
3.लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अत: उसके फैसलो को अदालत का फैसला माना जाता है। और व सभी पक्षो पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
4.लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकती हैं।
5. लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
6. सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
लोक अदालतों में अपने मामलो को नियत कैसे कराये।
1.जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्ययालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
2.दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुरोध करें।
3.लोक अदालत में वे मुकदमे ही निस्तारित कराये जा सकते है जिनमे मुकदमे के समस्त पक्षकार सहमत हो।
5.जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल उत्तराखंड।

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