अब नगर निगम सरकारी कार्यालयों में हाउस टैक्स लेगा!

देहरादून(खबर संसार)। इस बार सभी सरकारी कार्यालयों को हाउस टैक्स की जद में लाया जाएगा। यमुना कालोनी में मंत्रियों के आवासों पर भी हाउस टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने राज्य संपत्ति विभाग को पत्र भेज दिया है। सभी सरकारी कार्यालयों का कारपेट एरिया मांगा गया है। देहरादून में राज्य सरकार के कई कार्यालय हैं।

कई सरकारी महकमों में हाउस टैक्स नहीं लगा है। इस बार नगर निगम हर सरकारी कार्यालयों को हाउस टैक्स की जद में लाना चाहता है। सरकारी कार्यालय भी व्यावसायिक श्रेणी में आते हैं। इसलिए व्यावसायिक फार्मूले के तहत ही इन पर टैक्स लगाया जाएगा। डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, राजपुर स्थित अफसरों की कालोनी टिहरी हाउस, यमुना कालोनी में सरकारी कार्यालय, सचिवालय, विधानसभा आदि कार्यालय में टैक्स लगाया जाना है। जिसके लिए नगर निगम ने राज्य संपत्ति विभाग को पत्र भेजकर कारपेट एरिया का ब्योरा मांगा है। इसके अलावा यमुना कालोनी में मंत्रियों के आवास, सरकारी कर्मचारियों की कालोनियां भी हाउस टैक्स के दायरे में लायी जाएंगी। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि सरकारी कार्यालय चाहे तो वह किस्तों में भी निगम को टैक्स दे सकते हैं।

2016 से लेकर 2019 तक टैक्स लेगा निगम

नगर निगम ने नियमावली के तहत व्यावसायिक भवनों से कारपेट एरिया के तहत वर्ष 2016 से टैक्स लगाना शुरू किया था। इस दौरान का फोकस निजी व्यावसायिक भवनों पर ही था। जबकि सरकारी कार्यालयों से निगम टैक्स वसूल नहीं पाया था, क्योंकि निगम के पास कारपेट एरिया का रिकार्ड ही नहीं था। राज्य संपत्ति विभाग से कारपेट एरिया का रिकार्ड मिलने के बाद नगर निगम वर्ष 2016 से 2019 तक का बिल बनाकर सरकारी कार्यालयों को भेजेगा।

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