कांग्रेस से न्यूनतम आय की गारंटी का वादा हटवाने का अनुरोध!

नई दिल्ली (खबर संसार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ‘न्यायÓ योजना पर कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कांग्रेस के इस घोषणापत्र से न्यूनतम आय की गारंटी के वादे को हटाने की मांग की गई है। वहीं इस याचिका की सुनवाई जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार कर रहे हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ता मोहित कुमार और अमित पांडेय ने कोर्ट में दलील दी ‘कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में 72,000 न्यूनतम आय की गारंटी का वादा रिश्वत की तरह है और यह जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। एक राजनीतिक दल इस तरह का वादा नहीं कर सकता क्योंकि यह कानून और आचार संहिता का उल्लंघन है।Ó

इस याचिका में कोर्ट से चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से न्यूनतम आय की गारंटी का वादा हटवाने का अनुरोध किया गया है। वहीं कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए ऐलान किया था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से हर परिवार को 6 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना का फायदा लगभग 25 करोड़ परिवारों को मिलेगा।

ताजा खबरें पढ़ने लिए क्लिक करें

ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *