जी, हां चेन्नई को “बाढ़ प्रतिरोधी” बनाने में मदद करने के लिए, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एनडीएमएफ) के तहत “चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों” के लिए 561.29 करोड़ रुपये की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है।
मौसम की घटनाओं के साथ शहर के संघर्ष ने भारत के शहरी परिदृश्य में अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक और गंभीर बाढ़ की बढ़ती संवेदनशीलता को प्रकाश में लाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह शहरी बाढ़ शमन प्रयासों की श्रृंखला में पहला है और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद करेगा।
शाह ने एपने एक्स पोस्ट में लिखा कि चेन्नई भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, पिछले आठ वर्षों में यह तीसरी बाढ़ है। हम महानगरीय शहरों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण अचानक बाढ़ आने के अधिक उदाहरण देख रहे हैं। शाह ने कहा कि एक सक्रिय दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एनडीएमएफ) के तहत ‘चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों’ के लिए 561.29 करोड़ रुपये की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है।
यह शमन परियोजना चेन्नई को बाढ़ प्रतिरोधी बनाने में मदद करेगी
जिसमें 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। यह शमन परियोजना चेन्नई को बाढ़ प्रतिरोधी बनाने में मदद करेगी। यह शहरी बाढ़ शमन प्रयासों की श्रृंखला में पहला है और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद करेगा। ‘चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियाँ’ शहरी बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सक्रिय उपाय का प्रतिनिधित्व करती है।
इसे व्यापक बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति चेन्नई की लचीलापन बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह परियोजना अत्यधिक वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के लिए शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे बाढ़ का खतरा कम होगा और निवासियों के जीवन और आजीविका पर प्रभाव कम होगा।
यह परियोजना अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो पूरे भारत में शहरी बाढ़ शमन प्रयासों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। यह एक व्यापक ढांचे को विकसित करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है जिसे समान जोखिमों का सामना करने वाले अन्य महानगरीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
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