देहरादून, खबर संसार: एक बार फिर से journalists को सचिवालय में प्रवेश बंद कर दिया गया है मुख्य सचिव की ओर से लेटर जारी किया गया है। जिसमें लिखा गया है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधित journalists को सचिवालय परिसर के अंदर आना जाना प्रतिबंधित रहेगा।
सामन्यतः journalists एवं मीडियाकर्मी प्रत्येक कार्यदिवस के अपरान्ह 4बजे से 5 बजे के मध्य थर्मल स्क्रीनिंग व सेनीटाइज का इस्तेमाल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सचिवालय परिसर स्थित journalists मीडिया सेंटर से एकत्रित करेंगे। सचिवालय में सांसद, कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार, विधायक गण तथा सचिवालय परिसर में सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का वर्तमान परिदृश्य में सचिवालय में प्रवेश पूर्णता वर्जित रहेगा।
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मुख्य सचिव की ओर से जारी किए लेटर में सचिवालय में आयोजित की जाने वाली बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की संख्या को सीमित रखे जाने का निर्देश दिया गया है तथा बैठक की सूचना दो रास्ते प्रतिभाग विभाग के अधिकारियों का विवरण 1 दिन पूर्व सुरक्षा अधिकारी को देना जरूरी है।
कोविड-19 कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग देहरादून में दिनांक 16 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक की अवधि में कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय व न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। यह जानकारी देते हुए उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र पाण्डेय ने बताया कि पक्षकार अपना प्रति उत्तर ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय भवन के भूतल पर स्थित रिसेप्शन पर उपलब्ध करा सकते हैं।