देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में शहरी विकास निदेशालय के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑफ उत्तराखंड (PMUK) के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत चार नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं की गति तेज होगी।
वित्त विभाग का निर्णय: बीमा गारंटी अब होगी अनिवार्य
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर बड़ा फैसला लिया गया। अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस कवरेज के तहत बीमा गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। इससे सरकारी परियोजनाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।
कार्मिक विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति तय करेगी कि किन कर्मियों को नियमित किया जा सकता है।
आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत
आपदा प्रबंधन व पुनर्वास विभाग ने उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, जिनके पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वाणिज्यिक संपत्तियों पर केस-टू-केस आधार पर विचार होगा।
‘देवभूमि परिवार योजना’ से हर परिवार को यूनिक आईडी
नियोजन विभाग ने घोषणा की कि राज्य के हर परिवार को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा। इस योजना को ‘देवभूमि परिवार योजना’ नाम दिया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
उपनल को विदेशों में भर्ती की मंजूरी
उपनल कर्मचारियों से जुड़ी मांगों पर सरकार ने दो महीने में रिपोर्ट देने के लिए एक उपसमिति बनाई है।
साथ ही, अब उपनल विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिसके लिए इसका विदेश मंत्रालय में पंजीकरण किया जाएगा।
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