उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता सोमवार से लागू हो गई है। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले इसे लागू करने का वादा किया था और राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के बाद नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अब, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सोमवार को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके कार्यान्वयन की औपचारिक घोषणा आज दोपहर के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी।
UCC का उद्देश्य सभी व्यक्तिगत नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि UCC का उद्देश्य उन सभी व्यक्तिगत नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है जो वर्तमान में जाति, धर्म, लिंग और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव करते हैं। राज्य सरकार ने UCC रोलआउट के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिनियम के तहत नियमों की स्वीकृति और इसके कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण शामिल है।
सीएम धामी ने लिखा, “प्रिय प्रदेशवासियों, 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यह कानून लागू होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।”
सीएम धामी ने आगे लिखा “यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे राज्य द्वारा की गई एक आहुति मात्र है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।”
सीएम यूसीसी कार्यान्वयन के लिए पोर्टल लॉन्च करेंगे
यूसीसी रोलआउट के साथ-साथ, सीएम धामी अधिनियम के तहत नियमों का अनावरण भी करेंगे और सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेंगे। गृह सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया है। यूसीसी में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार सहित व्यक्तिगत नागरिक कानून के महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो सभी समुदायों में एकरूपता सुनिश्चित करता है।
यूसीसी के तहत प्रमुख परिवर्तन
- विवाह पंजीकरण अनिवार्य: अब सभी विवाहों का पंजीकरण होना चाहिए।
- समान तलाक कानून: धर्म या जाति से परे सभी समुदायों पर एक ही तलाक कानून लागू होगा।
- विवाह की न्यूनतम आयु: सभी धर्मों और जातियों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
- गोद लेने का समान अधिकार: गोद लेने का अधिकार सभी धर्मों के लिए खुला रहेगा, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बच्चे को गोद लेना प्रतिबंधित रहेगा।
- प्रथाओं का उन्मूलन: राज्य में ‘हलाला’ और ‘इद्दत’ जैसी प्रथाओं की अब अनुमति नहीं होगी।
- एक विवाह प्रथा लागू: यदि पहला पति जीवित है तो दूसरी शादी की अनुमति नहीं होगी।
- समान उत्तराधिकार अधिकार: बेटों और बेटियों को उत्तराधिकार में समान हिस्सा मिलेगा।
- लिव-इन रिलेशनशिप नियम: लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। 18 और 21 वर्ष से कम आयु के भागीदारों के लिए, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
- लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के अधिकार: इन बच्चों को विवाहित जोड़ों से पैदा हुए बच्चों के समान अधिकार होंगे।
- उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि भाजपा सरकार ने पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया था और इसे एक दिन बाद 7 फरवरी को बहुमत से पारित कर दिया गया था।
उत्तराखंड विधानसभा के बाद, फरवरी में यूसीसी विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। समान नागरिक संहिता एक समान व्यक्तिगत कानूनों की एक श्रृंखला स्थापित करने का प्रयास करती है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होती है। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।
