ईडी ने बांग्लादेश से लोगों के संदिग्ध अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को चुनावी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक अभियान शुरू किया। प्रत्येक राज्य में सात स्थानों को कवर करने वाले ऑपरेशन, झारखंड के आदिवासी इलाकों, मुख्य रूप से संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में जनसंख्या अनुपात में कथित बदलाव के संबंध में चल रही जांच का हिस्सा हैं। ये क्षेत्र संदिग्ध अवैध आप्रवासन को लेकर राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गए हैं। छापेमारी का समन्वय झारखंड की प्रवर्तन शाखा कर रही है और इसे लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अनुमति देने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वदेशी जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण किया है। चुनावों से पहले, भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि इस तरह की घुसपैठ से क्षेत्र की संस्कृति और जनसांख्यिकी को खतरा है।
घुसपैठ से क्षेत्र की संस्कृति और जनसांख्यिकी को खतरा
ईडी की कार्रवाई जून में रांची के बरियातू पुलिस स्टेशन में झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर द्वारा शुरू की गई धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल करने के बाद आती है। यह झारखंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ के मामलों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है।
छह बांग्लादेशी नागरिकों, जिनमें तीन ट्रांसजेंडर शामिल थे, को पश्चिम त्रिपुरा में एक रेल टर्मिनल पर हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि वे कथित तौर पर मुंबई की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। इन गिरफ्तार व्यक्तियों के सहयोगियों और कुछ जांच एजेंसियों के भीतर विभिन्न अन्य घटनाओं ने बांग्लादेश से लोगों की तस्करी की समस्या को रेखांकित किया है।
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