पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार से एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा खोलने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते के अंदर खोला जाए और नेशनल हाईवे से बैरिकेड्स हटाए जाएं।
इसी तरह, यह बताया गया कि उच्च न्यायालय ने पाया कि शंभू सीमा के बंद होने से आम जनता को बड़ी असुविधा हो रही है। 3 जुलाई को हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदर्शनकारी किसानों को समझाने का आग्रह किया। किसानों ने 13 फरवरी को हरियाणा-पंजाब सीमा पर शंभू में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप तब से सीमा बंद है।
किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से बंद है शंभू बार्डर
असीम गोयल ने कहा कि लगभग साढ़े पांच बजे किसानों ने अपना आंदोलन शुरू करने के बाद (एनएच-44 पर) यातायात रोक दिया। डेढ़ महीने पहले अंबाला जिले की सीमा पर स्थित शंभू गांव के पास। सीमा हो गई है किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से बंद है, जिससे आम जनता को असुविधा हो रही है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने दावा किया था कि किसानों ने राजमार्ग को अवरुद्ध नहीं किया है, बल्कि यह सरकार थी जिसने फरवरी में बैरिकेड लगाकर उनके दिल्ली चलो मार्च को रोक दिया था।
विशेष रूप से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा सरकार पर अपनी मांगें मानने के लिए दबाव बनाने के लिए किसानों के दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके मार्च को रोक दिया था।
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