HomeUttarakhandहल्द्वानी और लालकुआं रेलवे की अतिक्रमण जमीन जल्द कराई जाएंगी मुक्त.

हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे की अतिक्रमण जमीन जल्द कराई जाएंगी मुक्त.

ख़बर संसार हल्द्वानी. हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे की अतिक्रमण जमीन जल्द कराई जाएंगी मुक्त.जी हा अमृत भारत योजना के अन्तर्गत हल्द्वानी एवं लालकुआँ रेलवे स्टेशनों के विस्तार हेतु आवश्यक रेलवे भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों की जांच एवं सीमांकन के लिए आज अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री विवेक राय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेलवे के अतिक्रमण को समयबद्ध रूप से चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे की अतिक्रमण जमीन जल्द कराई जाएंगी मुक्त.

बैठक के उपरांत सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, नगर आयुक्त हल्द्वानी, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, ADE रेलवे, राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन क्षेत्र की अतिक्रमित भूमि का स्थलीय निरीक्षण एवं सीमांकन किया गया। इसके अतिरिक्त लालकुआं रेलवे स्टेशन क्षेत्र की रेलवे भूमि पर भी टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं अतिक्रमण चिह्नीकरण की कार्यवाही की गई।पूर्वोत्तर रेलवे, काशीपुर द्वारा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण की गंभीर स्थिति को लेकर पत्र प्रेषित किया गया था। इस पर प्रशासन द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए संयुक्त सीमांकन अभियान शुरू किया गया है, जिससे रेलवे की विकास योजनाओं के लिए अतिक्रमण रहित भूमि सुनिश्चित की जा सके।

अतिक्रमण चिह्नीकरण की कार्यवाही की गई

संयुक्त निरीक्षण में गोपाल चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, ऋचा सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी, राहुल शाह, उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी,सुबोध थपलियाल, सहायक मंडल अभियंता (ADE), पूर्वोत्तर रेलवे, काशीपुर मनीषा बिष्ट, तहसीलदार, हल्द्वानी, कुलदीप पांडे, तहसीलदार, लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी, पुलिस लालकुआँ , एसडीओ, वन विभाग , रेलवे एवं राजस्व विभाग टीम सम्मिलित रही।संयुक्त निरीक्षण एवं सीमांकन कार्यवाही में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे लाइन व गोला नदी तथा रेलवे बाजार रोड के मध्य की भूमि पर अतिक्रमण की चिन्हिकरण कर हटाए जानी की कार्यवाही की जानी है , लालकुआं रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे लाइन और बस्तियों के मध्य स्थित भूमि पर हुए अतिक्रमणों का स्थलीय निरीक्षण कर चिन्हीकरण किया जाना है । प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सीमांकन के उपरांत चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे विभाग द्वारा बेदखली की विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

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