रूद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय/न्यायालय और संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने न्यायालयों में लंबित मामलों पर विशेष फोकस किया और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए।
पुराने वादों को प्राथमिकता देने के निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी न्यायालयीन वादों को अनिवार्य रूप से आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया। फौजदारी, राजस्व, स्टांप और खनन से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामलों पर सख्ती
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से प्राप्त मामलों की जानकारी ली। उन्होंने सही वैल्यूएशन सुनिश्चित करते हुए जुर्माना एवं राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में हो रही रजिस्ट्रियों के नियमित निरीक्षण के आदेश अपर जिलाधिकारी को दिए।
खनिज न्यास और न्याय सहायक पटल का निरीक्षण
संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खनिज न्यास पटल और न्याय सहायक पटल की पत्रावलियों की गहन जांच की। खनन राजस्व वसूली को लेकर उन्होंने सीआरए और खनन विभाग से आरसी का मिलान कराने के निर्देश दिए।
रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी दिया जोर
न्याय सहायक पटल के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने गार्ड फाइल को अद्यतन रखने, पत्रावलियों और पंजिकाओं के समुचित रख-रखाव तथा पुराने दस्तावेजों को रिकॉर्ड रूम में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही विडिंग योग्य पत्रावलियों की सूची तैयार करने को भी कहा।
अधिकारी रहे मौजूद
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, कौस्तुभ मिश्र, ओसी मनीष बिष्ट, गौरव पाण्डेय, ऋचा सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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