वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया। यहां उन वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और महंगी हो गई हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में वापसी करने वाली मोदी 3.0 सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट है।
इस साल के बजट में कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान, नवाचार जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इस बजट का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधारों पर काम करना है।’’
ये वस्तुएं हुई सस्ती
- सरकार ने 37 और दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया।
- कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 दवाओं को भी मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
- केंद्र ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है।
- जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में अगले 10 वर्षों के लिए छूट दी गई।
- मछली पेस्टुरिया पर मूल सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।
- केंद्र ने हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए योजना की भी घोषणा की।
- सरकार गीले नीले चमड़े को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देगी।
महंगी हुई ये वस्तुएं
सरकार ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारना है।
बता दें की इस साल के बजट में कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान, नवाचार जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इस बजट का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधारों पर काम करना है।’’
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