खबर संसार नई दिल्ली। बजट से आम वर्ग को निराशा इलेक्ट्रॉनिक ,डायमंड ज्वैलरी,चमड़ा और कपड़ा सस्ता। जी हा इंकम टैक्स में कोई बदलाव ना करके मध्य वर्ग को एक आस थी की इस बार स्लैब को बढ़ाया जाएंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालाकि रेलवे का 1लाख 37 हजार करोड़ की सराहना की जा रही साथ ही 3 साल में 400 नई वंदे मातरम ट्रेन चलाने का एलान।
आम वर्ग को निराशा इलेक्ट्रॉनिक ,डायमंड ज्वैलरी,चमड़ा और कपड़ा सस्ता
इससे पूर्व 11बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी। लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है।
एक बड़ा ऐलान अपडेटेड रिटर्न से जुड़ा है। अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेट रिटर्न भर पाएंगे। बता दें कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के स्लैब पर किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब जस का तस है। इसमें कोई सीधी रियायत नहीं दी गई है।
मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है।
अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होगी। उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
वर्चुअल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी।
पोस्ट ऑफिस के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी।
कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
एलआईसी के आईपीओ पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल निजीकरण को और बढ़ाया जाएगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से देश की आर्थिक रिकवरी को बढ़ाया जाएगा।