वक्फ कानून में लाए गए संशोधनों का बचाव करते हुए, केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म और संपत्ति के आधार पर चुनौतियों की सुनवाई के दौरान प्रावधानों पर किसी भी अंतरिम रोक के खिलाफ तर्क दिया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में, केंद्र ने कहा कि ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ को पिछले 100 वर्षों से – 1923 में पहले वक्फ अधिनियम के बाद से – केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी गई है, न कि मौखिक रूप से। केंद्र ने पीठ से कहा, “इसलिए, संशोधन सुसंगत अभ्यास के अनुरूप है। वक्फ बाई यूजर से तात्पर्य ऐसी भूमि या संपत्ति से है जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने के कारण वक्फ माना जाता है।
औपचारिक दस्तावेज या लिखित विलेख के बिना भी, ऐसी संपत्ति को समय के साथ उसके उपयोग के आधार पर ‘वक्फ बाई यूजर’ घोषित किया जा सकता है। केंद्र ने आगे तर्क दिया कि भले ही ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ सहित सभी वक्फों को 1923 के मूल अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना था, फिर भी कई निजी और सरकारी भूमि पर ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ के तहत दावा किया गया था, जिससे व्यक्तिगत नागरिकों के मूल्यवान संपत्ति अधिकारों का हनन हुआ और सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत दावे हुए।
सर्वोच्च न्यायालय ने ये बातें कहीं थी
इस महीने की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ को हटाने, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने और विवादित सरकारी भूमि पर वक्फ की स्थिति निर्धारित करने के संबंध में कलेक्टर की शक्तियों पर चिंता व्यक्त की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चिह्नित करते हुए कहा कि हम आम तौर पर चुनौती के इस चरण में किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ न हों। यह एक अपवाद प्रतीत होता है। हमारी चिंता यह है कि अगर वक्फ-बाय-यूजर को गैर-अधिसूचित किया जाता है, तो इसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं।
17 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे नवीनतम संशोधन के अनुसार केंद्रीय या राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को डी-नोटिफाई नहीं किया जाएगा। मेहता के आश्वासन को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से परहेज किया और केंद्र, राज्यों और वक्फ बोर्डों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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