दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बार सरकार ने इसे ‘ग्रीन बजट’ का नाम दिया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता दी गई है।
सरकार ने कुल बजट का 21% हिस्सा ग्रीन इनिशिएटिव्स और पर्यावरण से जुड़े कार्यों पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हर योजना को ‘ग्रीन लेंस’ से परखा गया है ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
बजट का वित्तीय ढांचा
इस बजट में राजस्व व्यय 70.3% और पूंजीगत व्यय 29.7% निर्धारित किया गया है। वहीं, दिल्ली सरकार को 9,092 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस होने का अनुमान है, जो वित्तीय स्थिति को मजबूत दर्शाता है।
दिल्ली बजट 2026-27 की 10 बड़ी घोषणाएं
- लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 5,921 करोड़ रुपये का प्रावधान
- शहरी विकास और आवास क्षेत्र को 7,887 करोड़ रुपये आवंटित
- 750 किमी सड़कों की कारपेटिंग के लिए 1,392 करोड़ रुपये
- नगर निगम को सड़क सुधार के लिए 1,000 करोड़ अतिरिक्त सहायता
- दिल्ली सरकार ने नगर निगम को कुल 11,666 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि मानी जा रही है।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,148 करोड़ रुपये का बजट
- 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल देने की योजना
- 10वीं में मेरिट लाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे
- महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपये की सहायता के लिए 5,110 करोड़ रुपये
- ‘लखपति बिटिया योजना’ के जरिए जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक आर्थिक सहयोग
परिवहन और EV नीति
- परिवहन विभाग को 8,374 करोड़ रुपये
- नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नवजात शिशुओं की 56 प्रकार की जांच के लिए ‘अनमोल योजना’
- डिजिटल ब्लड बैंक और रियल-टाइम ICU बेड मॉनिटरिंग सिस्टम
- शहरभर में 50,000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
विकास और पर्यावरण का संतुलन
दिल्ली सरकार का यह बजट साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बराबर महत्व दिया जाएगा। ‘ग्रीन बजट’ के जरिए सरकार ने सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
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