जी, हां आज एक बड़ी खबर आ रही है। एक संसदीय पैनल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कम करने की वकालत करते हुए तर्क दिया है कि इससे युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे।
वर्तमान ढांचे में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद के लिए चुने जाने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। युवाओं को 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार मिलता है। पैनल ने शुक्रवार (4 अगस्त) को लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु मौजूदा 25 साल से घटाकर 18 साल करने की सिफारिश की।
भाजपा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कानून और कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा ने कहा कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों की प्रथाओं की जांच करने के बाद, समिति का मानना है कि राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
इन देशों का दिया उदाहरण
इन देशों के उदाहरण दर्शाते हैं कि युवा व्यक्ति विश्वसनीय और जिम्मेदार राजनीतिक भागीदार हो सकते हैं। इसने “विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने” का भी सुझाव दिया। पैनल ने आगे तर्क दिया कि यह कदम युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर प्रदान करेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है, “यह दृष्टिकोण वैश्विक प्रथाओं, युवा लोगों के बीच बढ़ती राजनीतिक चेतना और युवा प्रतिनिधित्व के फायदों जैसे बड़ी मात्रा में सबूतों से पुष्ट होता है।” चुनाव आयोग के अनुसार, जब तक संविधान के किसी प्रावधान को बदलने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, इसे अपरिवर्तित रहना चाहिए।
समिति ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग और सरकार को युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि फ़िनलैंड की नागरिकता शिक्षा जैसे अन्य देशों के सफल मॉडलों पर विचार कर सकते हैं और उन्हें तदनुसार अपना सकते हैं।
इसे भी पढ़े- पवन खेड़ा की कोर्ट में होगी पेशी, ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाएगी पुलिस
