हल्द्वानी, खबर संसार। मण्डलायुक्त ने आज जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनीं व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया की जल्द से जल्द समस्याओं का सामाधान कराये तो वही कुछ फरियादियों की समस्या का शिकायकर्ता एवं अधिकारियों को प्रत्यक्ष बुलाकर समस्या का समाधान किया।
जनता दरबार में फरियादियों द्वारा पारिवारिक विवाद, टी.सी., निजी भूमि विवाद, राजस्व, सड़क, विद्युत, रोजगार, आपदा, पेयजल, भूमि, अतिक्रमण, समस्या के साथ ही गौलापार क्षतिग्रस्त नहर मरम्मत, टंचिंग ग्राउन्ड कूडा निस्तारण एवं रकसिया नाले से जलभराव आदि से सम्बन्धित सैकडों शिकायतें दर्ज हुई।
जनता दरबार में सैकडों शिकायतें आई
गौलापार मुख्य सिंचाई नहर जो विगत वर्ष आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी, वर्तमान तक नहर का कार्य प्रारम्भ नहीं होने पर क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट के साथ ही क्षेत्र के ग्राम प्रधानों द्वारा आयुक्त को ज्ञापन दिया गया।
आयुक्त श्री रावत ने मुख्य अभियंता सिचाई से दूरभाष पर वार्ता कर मुख्य अभियंता ने बताया कि नहर की मरम्मत हेतु लगभग 5 करोड़ का स्टीमेट शासन को भेज दिया है।
प्रेमपुर लोशाली ग्राम सभा के लोगो द्वारा आयुक्त को अवगत कराया कि रकसिया नाले का पानी वर्षा काल में उनके घरों के अन्दर आ जाता है। जिस पर आयुक्त ने कहा कि हल्द्वानी शहर का ड्रेनेज प्लान विचाराधीन है।
उन्होेंने मुख्य अभियंता सिचाई को रकसिया नाले के ड्रेनेज प्लान को शामिल करने के निर्देश दिये तााकि रकसिया नाले मे जो पानी आता है उसकी निकासी भाखडा नदी मे की जा सके।
गौलापार ट्रंचिग ग्राउन्ड सडक के समीप कूडा डाले जाने की शिकायत गौलापार के क्षेत्रीय लोगों द्वारा की गई। जिस पर आयुक्त ने कहा कि विगत माह से सोलिड वेस्ट के टेण्डर नही आ पा रहे थे, जल्द ही सोमवार को टेण्डर खुल जायेंगे।
भूमि जालसाजी के 25 केस आने पर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी
आयुक्त ने कहा कि जनपद दरबार में भूमि जालसाजी के लगभग 25 केस आ चुके हैं। श्री रावत ने सभी जिलाधिकारियों से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की है जल्द ही भूमि जालसाजी कमेटी में प्रस्ताव रखे जायेंगे। आयुक्त ने कहा कि भूमि सम्बन्धित वाद जो वर्षो से न्यायालयों में लम्बित हैं समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करने के निर्देश सभी उपजिलाधिकारियों को दिये।
वार्ड न0 2 कालाढूगी निवासी रंजीत कौर ने अपने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि वर्ष 2019 में उनका विवाह पंजाब में हुआ था,विवाह के उपरान्त ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की गई, वर्ष 2020 से पति का घर छोडकर मायके आ गई थी। न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि 6 हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिया जाए, अभी तक पति द्वारा भरण पोषण नही दिया गया है। जिस पर आयुक्त ने एसएसपी को कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
आदर्श कालोनी जज फार्म के लोगों द्वारा कहा कि उनके आवासीय क्षेत्र में हाईटेक मशरूम प्लांट लगाया गया है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जिस पर आयुक्त ने सिटी मजिस्टेªट को स्थलीय निरीक्षण कर आख्या देने के निर्देश दिये। जनता दरबार में घरेलु समस्याओं के साथ ही स्थानान्तरण, जमीनी विवाद, आर्थिक सहायता आदि के दर्जनों समास्याओं का आयुक्त द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया।
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