HomePoliticalबीजेपी को जनता बोलने वाली है बाय बाय बोल गए हरीश रावत

बीजेपी को जनता बोलने वाली है बाय बाय बोल गए हरीश रावत

हल्द्वानी खबर संसार.बीजेपी को जनता बोलने वाली है बाय बाय बोल गए हरीश रावत जी हा आज काठगोदाम सर्किट हाउस में हरीश रावत का बड़ा हमला: विकास प्राधिकरण पर वसूली के आरोप, भाजपा पर भी साधा निशानाbउन्होंने आरोप लगाया कि विकास प्राधिकरण अब विकास का नहीं बल्कि वसूली का केंद्र बनता जा रहा है।हरीश रावत ने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारी “उगाही मास्टर” की तरह काम कर रहे हैं और आम जनता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए और जनता को राहत दिलाई जाए, क्योंकि यह संस्था अब राज्य के लिए “नासूर” साबित हो रही है।

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस में उत्साह

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने और देखने पहुंचेंगे। इसके साथ ही पौड़ी में होने वाला पूर्व सैनिक सम्मेलन भी कांग्रेस की ओर से भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा।

 

भाजपा पर साधा निशाना

 

भाजपा में कथित गुटबाजी को लेकर हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा हमेशा कांग्रेस पर मतभेदों के आरोप लगाती रही है, जबकि असल स्थिति यह है कि कांग्रेस में मतभेद हैं, लेकिन भाजपा के भीतर “सरफुटवल” जैसी स्थिति बनी हुई है।

 

उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है।गोपाल सिंह अधिकारी का बयानइस मामले पर जिला अध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन नैनीताल गोपाल सिंह अधिकारी ने जिला विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जटिल प्रक्रियाओं के कारण ग्रामीण और पंचायत स्तर पर लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

 

गोपाल सिंह अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गांवों को जिला विकास प्राधिकरण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ सकें और लोगों को छोटे-छोटे निर्माण कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को सरल, पारदर्शी और जनहित में बनाया जाना चाहिए, जिससे आम जनता को वास्तविक राहत मिल सके और पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित न हों।

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