प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो ज्यादा वेतन के आधार पर पेंशन पाने की उम्मीद कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की ज्यादा पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन की अर्जी केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि कंपनी के PF ट्रस्ट के नियम अधिक योगदान की अनुमति नहीं देते हैं।
19 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस फैसले में कोर्ट ने 40 से अधिक कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान EPFO के उन आदेशों को रद्द कर दिया गया, जिनके जरिए कर्मचारियों की ज्यादा पेंशन की मांग खारिज की गई थी। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जॉइंट ऑप्शन के आवेदनों पर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
क्या है ज्यादा पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन?
जॉइंट ऑप्शन कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाने वाला विकल्प है। इसके माध्यम से पात्र कर्मचारी ज्यादा वेतन के आधार पर पेंशन की गणना कराने का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 40,000 रुपये है और वह वेतन के आधार पर PF में योगदान करता है, तो वह नियमों के अनुसार ज्यादा पेंशन के लिए दावा कर सकता है। हालांकि, केवल ज्यादा वेतन होने से ज्यादा पेंशन मिलने की गारंटी नहीं होती। इसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी है।
EPFO ने आवेदन क्यों खारिज किए थे?
कुछ कंपनियों के अपने PF ट्रस्ट हैं, जिनके नियमों के तहत योगदान एक निश्चित वेतन सीमा तक सीमित था। EPFO ने इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए कर्मचारियों के ज्यादा पेंशन संबंधी आवेदन खारिज कर दिए थे। कर्मचारियों का तर्क था कि कंपनी के ट्रस्ट के नियमों के आधार पर उन्हें EPS के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने क्या कहा और किसे मिलेगा लाभ?
जस्टिस संदीप वी. मार्ने की पीठ ने कहा कि PF ट्रस्ट के नियम पात्र कर्मचारियों के जॉइंट ऑप्शन को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते। ये नियम मुख्य रूप से भविष्य निधि के प्रबंधन से जुड़े हैं। हालांकि, ज्यादा पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को लागू नियमों के तहत पात्रता, PF योगदान, जरूरी दस्तावेज और अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। यह फैसला सभी कर्मचारियों को स्वतः ज्यादा पेंशन मिलने की गारंटी नहीं देता।
ज्यादा पेंशन पर हाई कोर्ट के फैसले से जुड़ी जानकारी
- अदालत: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया।
- फैसले की तारीख: 19 अक्टूबर 2026।
- संबंधित संस्था: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)।
- किसे राहत: ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने वाले संबंधित कर्मचारी।
- विवाद का विषय: जॉइंट ऑप्शन के आवेदन खारिज करना।
- आवेदन खारिज करने का आधार: कंपनी के PF ट्रस्ट के नियम।
- याचिकाकर्ता: 40 से अधिक कर्मचारी।
- पीठ: जस्टिस संदीप वी. मार्ने की पीठ।
- कोर्ट का निर्देश: संबंधित आवेदनों पर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई।
- जरूरी शर्त: ज्यादा पेंशन के लिए पात्रता और लागू नियमों का पालन आवश्यक है।
