राहुल गांधी ने सोमवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में रिमोट से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी रिमोट कंट्रोल था, लेकिन उन्होंने उसे ‘चुपके से’ दबा दिया. उन्होंने कहा कि हम रिमोट कंट्रोल का बटन बाहर दबाते हैं।
लेकिन बीजेपी ने गुपचुप तरीके से दबाव बनाया और अडानी जी को मुंबई एयरपोर्ट मिल गया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल तीन ही ओबीसी हैं. जाति जनगणना भारत का एक्स-रे बनेगी. इससे पता चल सकेगा कि कितने लोग एससी, एसटी, दलित और सामान्य वर्ग के हैं. मैंने प्रधान मंत्री मोदी से पूछा कि वह जाति जनगणना से क्यों डरते हैं और उनसे जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए कहा।
अपने भाषण के दौरान, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब भी वह हाल ही में समाप्त हुए संसद के विशेष सत्र में जाति जनगणना के बारे में बात करेंगे, “कैमरा विपरीत दिशा में घूम जाएगा”। राहुल गांधी ने कहा, “और जब मैंने लोकसभा में अडानी पर पीएम मोदी से सवाल किया तो मुझे जवाब मिला, मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम रही है
” उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 50 हजार परिवारों के खातों में पहली किस्त भेजी गई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम रही है। वहीं मोदी सरकार आवास योजना में लोगों को पैसे नहीं दे रही है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है।
राहुल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ से कुछ वादे किए थे। किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, धान के लिए 2,500 रुपये/क्विंटल। PM मोदी ने कहा- कांग्रेस ये वादे पूरे नहीं कर पाएगी। सच्चाई आपके सामने है- ये वादे हमने पूरे किए। वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि BJP कहती रही कि आवास योजना बंद हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आवास योजना कभी बंद नहीं की।
राहुल गांधी जी ने अभी बटन दबाया और योजना के हितग्राहियों के खाते में पैसा चला गया। राहुल जी ने हमेशा गरीब, मजदूर और आदिवासियों की बात की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार पैसा दे या न दें। आज राहुल जी ने पहली किस्त दी है और बाकी किस्त भी कांग्रेस सरकार देगी।
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