हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे भ्रष्ट और अंग्रेजों की भूली-बिसरी औलाद बताया। अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आईं अभिनेत्री ने कांगू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने साहसिक निर्णयों और बेदाग ईमानदारी से उस धारणा को बदल दिया। कंगना ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मंडी से पूर्व कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से निर्वाचन क्षेत्र को कोई राशि आवंटित नहीं की। रनौत ने दावा किया कि उन्होंने पिछले आठ महीनों में रामपुर से भरमौर तक मंडी के सभी इलाकों में पांच करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव से पहले किए गए वादों की भी आलोचना की, उन्होंने कहा, “मंडी में चुनाव से पहले, अलका लांबा यहां आईं और कहा कि हम महिलाओं को 8,000 रुपये वेतन देंगे, हम 50,000 रुपये देंगे। उन्होंने यह सब इसलिए कहा क्योंकि वे जानते हैं कि वे झूठे हैं।”
रनौत ने संसदीय बहस के दौरान गृह मंत्री के निर्णायक कार्यों की प्रशंसा की
वक्फ बिल में हाल ही में किए गए संशोधनों को संबोधित करते हुए, रनौत ने संसदीय बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्णायक कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “जब अमित शाह वक्फ बिल के लाभ बता रहे थे, तो ये लोग हंगामा करने लगे, सदन में व्यवधान डालने लगे। लेकिन गृह मंत्री ने दहाड़ते हुए कहा कि वे देखेंगे कि कौन इस बिल को लागू होने से रोकने की कोशिश करेगा।”
वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद पारित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिली। यह अधिनियम वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण को नियंत्रित करता है। संशोधन वक्फ संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड रखरखाव, विवाद समाधान और निगरानी तंत्र से संबंधित परिवर्तन पेश करता है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और उन्हें एक केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। अधिनियम में नामित वक्फ न्यायाधिकरणों के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए समयबद्ध तंत्र की स्थापना भी अनिवार्य है। रनौत ने अपने संबोधन के अंत में मंडी के लोगों का आभार व्यक्त किया और उन्हें हिमाचल प्रदेश के विकास में आगामी प्रगति का आश्वासन दिया।
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