देश में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार या अफवाह का तुरंत और आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत है और किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए पहले से व्यापक तैयारी की गई है।
कैबिनेट बैठक में पीएम का संदेश
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि कुछ लोग एलपीजी आपूर्ति को लेकर अनावश्यक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और तथ्यों के साथ तुरंत जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया समेत हर प्लेटफॉर्म पर विपक्ष के आरोपों और दुष्प्रचार का मजबूती से जवाब दिया जाना चाहिए।
वैश्विक परिस्थितियों का असर, लेकिन भारत तैयार
प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि मौजूदा हालात केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। दुनिया के कई देशों को भी वैश्विक परिस्थितियों के कारण ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भारत की तैयारियां मजबूत हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की उपलब्धता में किसी तरह की दिक्कत न हो।
राज्यों के साथ केंद्र की अहम बैठक
इस बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा दी है। गृह सचिव Govind Mohan ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की।
करीब दो घंटे चली इस बैठक में Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Information and Broadcasting और Ministry of Consumer Affairs के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था, उपलब्धता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
सप्लाई चेन पर सख्त निगरानी
केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि एलपीजी की पूरी सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसमें बॉटलिंग प्लांट, वितरण नेटवर्क और परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को रोजाना गैस की उपलब्धता की समीक्षा करने और किसी भी गड़बड़ी या कालाबाजारी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता
सूत्रों के अनुसार रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए गैस आपूर्ति पर कुछ नियंत्रण भी लगाए हैं ताकि घरों के लिए पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध रह सके। हालांकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है।
24×7 कंट्रोल रूम से निगरानी
स्थिति पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय ने अपने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम को और मजबूत किया है। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है ताकि राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और तथ्य आधारित जानकारी साझा की जा सके।
विपक्ष का हमला, संसद में प्रदर्शन
इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार लोगों से पैनिक न फैलाने की अपील कर रही है, जबकि हालात कुछ और ही दिख रहे हैं। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कई शहरों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।
कालाबाजारी पर कड़ी चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार Essential Commodities Act के तहत यह गंभीर अपराध है। इस कानून की धारा 7 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही प्रशासन को सिलेंडर जब्त करने का अधिकार भी प्राप्त है।
लोगों से अपील: अफवाहों से बचें
सरकार और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर जमा न करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। फिलहाल एलपीजी आपूर्ति को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। एक ओर सरकार स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता की परेशानी से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
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