पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने जमात-ए-इस्लामी के लिए चुनाव को हराम बना दिया था। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, महबूबा ने कहा कि 1987 में, जब जमात-ए-इस्लामी और अन्य समूहों ने चुनाव में भाग लेने की कोशिश की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई तीसरी ताकत उभरे। उन्होंने कहा कि पहले उनके लिए चुनाव हराम था, अब हलाल हो गया है। लेकिन पूरी तरह से, यह उनका फैसला है।
पूर्व सीएम ने कहा कि अगर जमात-ए-इस्लामी चुनाव लड़ना चाहती है तो यह अच्छी बात है। सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए, उनकी सभी संस्थाएं, संपत्तियां जो आपने फ्रीज की हैं, जब्त की हैं, उन्हें डी-फ्रोजन किया जाना चाहिए, उन्हें वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सत्ता मिलती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव हलाल हो जाता है और जब सत्ता चली जाती है तो चुनाव उनके लिए हराम हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों के साथ “हलाल और हराम” की इस प्रणाली की शुरुआत की।
ये बोली महबूबा मुफ्ती
महबूबा ने कहा कि 1947 में, जब स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला पहली बार जम्मू-कश्मीर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने और बाद में भारत में शामिल हो गए, तब चुनाव हलाल थे। जब वे मुख्यमंत्री बने तो चुनाव हलाल थे। लेकिन जब उन्हें पद से हटा दिया गया, तो 22 साल के लिए चुनाव हराम हो गये। महबूबा ने यह भी कहा कि उन 22 सालों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि 1975 में, जब शेख अब्दुल्ला सत्ता में लौटे, तो चुनाव अचानक फिर से हलाल हो गए।
महबूबा ने कहा कि चुनावों को हलाल या हराम बताने की यह व्यवस्था जारी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “यह देखकर दुख होता है कि आज भी इस कथा का इस्तेमाल किया जा रहा है।” उन्होंने सरकार से जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने और उनकी जब्त की गई संपत्ति वापस करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, “अगर जमात-ए-इस्लामी चुनाव लड़ना चाहती है, तो यह लोकतांत्रिक विचारों की लड़ाई है और इसमें किसी को भी भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके संस्थानों और संपत्तियों को डी-फ्रीज करके वापस किया जाना चाहिए।”
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