Bihar में RJD के घोषणापत्र पर सियासत, लालू-तेजस्वी पर BJP-JDU का वार जी, हां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया और बिहार के विकास के लिए 24 वादे किए। अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा और जदयू ने राजद के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार ने यह नहीं बताया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर वे कितनी जमीन लेंगे…लालू यादव का पूरा परिवार सिर्फ भ्रष्टाचार ही कर सकता है और उन्होंने भ्रष्टाचार करने का रोडमैप भी बना लिया है कि जमीनों की रजिस्ट्री कैसे कराई जाए। 1 करोड़ युवाओं को सपना दिखाकर अपना नाम किया।
चिराग पासवान ने कहा कि उनके (तेजस्वी यादव) परिवार के लोग बहुत लंबे समय तक सत्ता में थे और हमने देखा है कि नौकरियां कैसे वितरित की गईं… चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं और बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो हकीकत सामने आ जाती है सत्ता में आते हैं और फिर बहाने बनाए जाते हैं।
परिवर्तन पत्र’ में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया
आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार के लोगों ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखा है कि केवल डबल इंजन सरकार ही राज्य का सही मायने में विकास कर सकती है।
राजद के ‘परिवर्तन पत्र’ में 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर जेडीयू नेता विजय चौधरी के कहा कि उन्होंने (तेजस्वी यादव) ने 20 करोड़ नहीं कहा, इसके लिए धन्यवाद। हालांकि, तेजस्वी का दावा है कि लोगों की जरूरत को देखते हुए, देश में जिस बदलाव की जरूरत है, उसे देखते हुए हम ‘परिवर्तन पत्र’ लाए हैं और चूंकि चुनाव 2014 में है, तो उसमें 24 ‘जा वचन’ हैं। मुख्य बातें हैं – हमने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और 15 अगस्त को भारत गठबंधन की सरकार बनते ही इस संबंध में काम शुरू कर बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे।
उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तो केवल 17 महीनों में हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे थे, अगर एक राज्य इतनी नौकरियां दे सकता है, तो पूरा देश 1 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे सकता?… लोग, खासकर युवा दुखी हैं ( अग्निवीर योजना के कारण) उन्हें पेंशन और ‘शहीद’ का दर्जा नहीं मिलता है, और उन्हें चार साल में बाहर कर दिया जाएगा, हम इस प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे और पुरानी प्रक्रिया शुरू करेंगे।
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