सरकार ने सैन्य ड्रोन के भारतीय निर्माताओं को चीन में बने घटकों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा कमजोरियों पर गंभीर चिंताओं के बाद यह निर्णय लिया गया। रिपोर्ट में चार रक्षा और उद्योग अधिकारियों के हवाले से कहा गया है।
उन्होंने कहा कि देश के सुरक्षा नेता चिंतित थे कि ड्रोन के संचार कार्यों, मानव रहित हवाई वाहन के कैमरे, रेडियो ट्रांसमिशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में चीन निर्मित भागों द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने से समझौता किया जा सकता है।
चीन निर्मित हिस्सों को प्रतिबंधित करने का निर्णय दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव खासकर मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ भारतीय सेना और बीजिंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच झड़पों के बाद आया है।
इनमें से तीन लोगों और रॉयटर्स द्वारा साक्षात्कार किए गए छह अन्य सरकारी और उद्योग के कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की क्योंकि विषय की संवेदनशीलता के कारण वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे।
प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
रॉयटर्स की रिपोर्ट आगे बताया गया है कि देश में ड्रोन टेंडरों पर चर्चा के लिए फरवरी और मार्च में दो बैठकें बुलाई गईं। वहां, भारतीय सैन्य अधिकारियों ने संभावित बोलीदाताओं को बताया कि रॉयटर्स द्वारा समीक्षा की गई मिनटों के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के उपकरण या उप-घटक सुरक्षा कारणों से स्वीकार्य नहीं होंगे। इसका तात्पर्य अनिवार्य रूप से चीन निर्मित उपकरण और उपघटक से है। 2019 में पेंटागन ने चीन में बने ड्रोन और घटकों की खरीद और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
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