खबर-संसार नई दिल्ली। अब पीएम नहीं करेंगे शिलान्यास! जी हा सभी मंत्रालय इस बात का ध्यान रखें कि अदालतों में मुकदमे बाजी में फंसी परियोजना का शिलान्यास करने का प्रस्ताव पीएमओ को ना भेजा जाए। यह संदेश पीएमओ की ओर से जारी किया गया है जिसमें साफ कहा गया कि ऐसी परिजनों का प्रस्तावना ना भेजें जो मुकदमे वादी में फंसी हो।प्रधानमंत्री ऐसी परियोजनाएं का शिलान्यास कतई नहीं करेंगे।
इस बाबत पीएमओ से 6 जुलाई को सभी मंत्रालयों को पत्र भेजा गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 जुलाई को एन एच ए आई, एन एच ए आई डी सी एल मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजमार्ग के अनुसार सारे जोनल चीफ इंजीनियर व क्षेत्रीय अधिकारियों को इस बाबत सूचना भेज दी गई है।
इशारा साफ है कि प्रधानमंत्री के पास यानी कि नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसे प्रस्ताव भेजे जाएंगे जिनका भूमि अधिकरण कार्य पूरा हो गया है और पर्याप्त जमीन उपलब्ध है पीएमओ ने कहा कि डीपीआर अथवा सर्वे करने के दौरान कंसलटेंट फील्ड का दौरा कर निगरानी करेंगे जिससे संभावित देरी को टाला जा सकता है त्रुटिपूर्ण डीपीआर बनाने वाले कंसलटेंट की जवाबदेही तय करने के आदेश भी दिए गए हैं।
