रूद्रपुर, खबर संसार। किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नही किया जायेगा यह बात आज एपीजे अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने स्टाफ बैठक में कही। कोर्ट के लम्बित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कोर्ट के लम्बित मामलों के निस्तारण में तेजी लाए, केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहे, मामलों को फोलो भी करते रहे।
नोटिस देकर अतिक्रमण हटाए
उन्होने कहा जनपद के 122 कच्चे व पक्के तालाबों को संबंधित को नोटिस देकर तत्काल अतिक्रमणमुक्त कराये, अगर किन्ही मामलों में सुनवाई होनी है, उन्हें तत्काल सुनवाई कर अतिक्रमणमुक्त कराये। उन्होने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा जो तालाब अतिक्रमणमुक्त हो चुके है, उनका स्थलीय निरीक्षण करते रहे ताकि उनमे दोबारा अतिक्रमण न हो सके। उन्होने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा जो तालाब नगर निगम क्षेत्र मे आ रहे है, उन्हे संबंधित उप जिलाधिकारियों के माध्यम से समन्वय कर अतिक्रमणमुक्त कराये।
उन्होने तालाबों में मिट्टी की उपलब्धता के बारे में प्रस्ताव बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये ताकि उस मिट्टी से सडक आदि का निर्माण कराया जा सके। उन्होने कहा तालाबों का अतिक्रमण हटाकर उसमें मछली पालन का प्रस्ताव बनाकर दे ताकि बेरोेजगारों को रोजगार दिया जा सके। उन्होने कहा गांवों में जहां पर चकरोड पर पक्का अतिक्रमण है उन्हे तत्काल नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए।
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अतिक्रमण हो तो तत्काल संज्ञान में ले
उन्होने कहा अपने-अपने क्षेत्र की भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करे तथा जिस विभाग की जमीन पर कब्जा है, उसी विभाग द्वारा संबंधित को नोटिस देकर उप जिलाधिकारी से समन्वय कर उस जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराये। उन्होने कहा अतिक्रमणमुक्त करने के बाद उसकी सूची पुलिस को उपलब्ध करा दे ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। उन्होने कहा सभी अधिकारी ध्यान दे अगर कही अतिक्रमण हो रहा है तो उसका तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
स्टाफ बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी श्री पंत ने कहा सभी उप जिलाधिकारी समय-समय पर अपने कोर्ट का निरीक्षण करे। उन्होने कहा सभी उप जिलाधिकारी निरन्तर सुनवाई कर लम्बित वादों का निस्तारण 03 माह में कराना सुनिश्चित करे। उन्होने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये कि नोटिस तामिल नही हो रहे है, इसका विशेष ध्यान दे। तहसीलों के 06 माह से ज्यादा पुराने लम्बित वादों का तत्काल निस्तारण करे।
उन्होने कहा तहसीलों से आने वाली रिपोर्ट में डाटा सही हो इसका ध्यान रखा जाए। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैठकों में सभी सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करें। उन्होने डीजीसी रेवन्यू श्वेता तिवारी को निर्देश दिये कि स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र रिर्पोट प्रस्तुत करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आमीनों का बस्ते की जांच करें।
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