हल्द्वानी, खबर संसार। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल, राइस मिलर्स एसोसिएशन और फ्लोर मिल एसोसिएशन की रविवार को रामपुर रोड स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मंडी शुल्क लिए जाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।
राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण इकाइयों को मंडी शुल्क एक प्रतिशत और विकास सेस .5 प्रतिशत (कुल 1.5 प्रतिशत) लिया जा रहा है। जबकि किसानों से सीधी खरीद करने पर शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
यहा डबल शुल्क देना पड़ता है
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मिलर्स यूपी से गेहूं या धान खरीदकर लाते हैं तो उसे पहले डेढ़ प्रतिशत शुल्क यूपी में देना पड़ता है। इसके बाद अपने राज्य में प्रवेश करते ही ढाई प्रतिशत शुल्क जमा करना पड़ता है। उन्हें कुल 4 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। इसके राइस मिलर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के निवर्तमान अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा प्रदेश में संगठन की 380 इकाइयां हैं। यहां व्यापारी संगठन के बाबूलाल गुप्ता, प्रमोद गोयल, नवनीत राणा, विपिन गुप्ता, हर्षवर्धन पांडे, योगेश शर्मा, मनोज जायसवाल, कुसुम डिगारी, शिव कुमार मित्तल भी मौजूद रहे
समस्याओं को लेकर सीएम से मिलेंगे
नवीन वर्मा ने कहा कि चावल को कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाया जाए। विगत कई महीनों से मंडी शुल्क की विसंगति को दूर करने के लिए सीएम को ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जल्द ही विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे।
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