LPG की कीमत हुई कम, 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री, आज से लागू होंगे… जी, हां मंगलवार से 1 अप्रैल की शुरुआत हो गई है जिसके साथ ही नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो चुका है। नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2025 से कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत को कम कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से नए इनकम टैक्स स्लैब को भी लागू किया गया है। नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स भुगतान करने से छूट मिलेगी। वेतन भोगी कर्मचारियों को 75000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र माना जाएगा। देश में आपसे कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं जिनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
एलपीजी सिलेंडर की घटी कीमत
1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम हो गई है जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। ऑयल एंड मार्केटिंग गैस कंपनी एलपीजी सिलेंडर की दाम में कटौती कर दी है। सिलेंडर के दाम में कटौती दिल्ली से लेकर मुंबई तक लागू की गई है। ऑयल ऐंड गैस मार्केटिंग कंपेयर की वेबसाइट के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। दिल्ली में यह सिलेंडर 41 रुपये जबकि कोलकाता में 44.50 रुपए तक सस्ता हुआ है। हालांकि 14 किलोग्राम वाली घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
12 लाख रूपए तक टैक्स फ्री इनकम
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नया टैक्स स्लैब भी लागू किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नहीं इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा गया था। सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए हैं। वहीं 12 लाख रुपए तक की इनकम कमाने वालों को टैक्स भुगतान करने से छूट मिलेगी। इस झूठ के पात्र सिर्फ वही लोग होंगे जो नया टैक्स स्कीम का विकल्प चुनकर टैक्स भरेंगे।
बदल गई टीडीएस के नियम
टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए ये बदलाव किए गए हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हुई शुरुआत
लाइफ फाइनेंशियल ईयर के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए पोर्टल 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुलेगा जहां अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट कर फॉर्म भरना होगा। जो कर्मचारी एनपीएस का विकल्प चुनेंगे उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं होगा। केंद्र सरकार के 23 लाख के जी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प जरूर चुनना होगा।
बैंक अकाउंट से जुड़ा यह बड़ा बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक समिति कई बड़े बैंकों ने ग्राहकों की सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस से संबंधित नियम बदले हैं। बैंक अकाउंट होल्डर के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नए लिमिट तय करने जा रहा है। अगर न्यूनतम बैलेंस खाते में नहीं रखा जाएगा तो खाताधारक पर फाइन लगाया जाएगा।
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