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आधार कार्ड की जन्मतिथि पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा

आधार कार्ड को जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार का इस्तेमाल व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए किया जाता है, न कि उसकी जन्मतिथि की पुष्टि के लिए। ऐसे में केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर किसी कर्मचारी को रिटायर नहीं किया जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला JJ Electronics और उसकी कर्मचारी रोजम्मा जॉय से जुड़ा है। रोजम्मा कंपनी में फिनिशिंग मैन के तौर पर काम करती थीं। कंपनी को उनके आधार कार्ड और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में जन्मतिथि अलग-अलग मिली। आधार में जन्म वर्ष 1959, जबकि ESIC रिकॉर्ड में 20 मई 1960 दर्ज था।

कंपनी ने आधार में दर्ज जन्म वर्ष को सही मानते हुए रोजम्मा जॉय को 58 साल की उम्र पूरी होने के आधार पर नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद उन्होंने लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और नौकरी पर बहाली के साथ बकाया वेतन की मांग की।

लेबर कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का पक्का सबूत मानने से इनकार कर दिया। उसने ESIC रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को स्वीकार करते हुए कंपनी को बकाया वेतन और संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

JJ Electronics ने लेबर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। 13 नवंबर को जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आधार कानून के तहत कार्ड पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का निर्णायक सबूत नहीं।

कोर्ट ने UIDAI के 2018 के कार्यालयी निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसके मुताबिक आधार में जन्मतिथि दस्तावेजों या कार्डधारक की ओर से दी गई जानकारी पर आधारित हो सकती है।

कंपनी को देना होगा बकाया वेतन

हाई कोर्ट ने माना कि 2017 में रोजम्मा जॉय रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं। कंपनी उन्हें आधार में दर्ज जन्म वर्ष के आधार पर नौकरी से नहीं हटा सकती थी। साथ ही, नौकरी से हटाने में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कार्रवाई को गैरकानूनी मानते हुए लेबर कोर्ट का बकाया वेतन देने का आदेश बरकरार रखा।


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