केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार पर तीखा हमला बोला और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। कोयंबटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में भाजपा जिला कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में, DMK के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री है। उनका एक नेता नौकरी के लिए नकद मामले में उलझा हुआ है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल है, और तीसरा आय से अधिक संपत्ति से संबंधित आरोपों का सामना कर रहा है।
शाह ने अपने संबोधन की शुरूआत में कहा कि मैं कोयंबटूर के सभी नागरिकों, तमिलनाडु के सभी नागरिकों को और देशभर के शिव भक्तों को शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने कोयंबटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में कार्यालयों का उद्घाटन किया। बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय सिर्फ एक ऑफिस होता है, जबकि हम सब के लिए कार्यालय एक मंदिर होता है, जहां से हम पार्टी का संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में मध्यम वर्ग और किसानों को समर्थन देने के साथ-साथ एमएसएमई व्यवसायों के विकास और विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं पेश की गईं।
2026 में हम एनडीए प्रशासन स्थापित करेंगे
अमित शाह ने दावा किया कि साल 2024 बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा है। 2024 में हमारे प्रिय नेता पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। 2024 में हमने पहली बार ओडिशा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। लंबे समय बाद आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार बनी। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हमारी चुनावी जीत ने साबित कर दिया है कि देश की जनता भाजपा पर भरोसा करती है। उन्होंने अपील कपरते हुए कहा कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के गठन के लिए तैयार हो जाइए। 2026 में हम एनडीए प्रशासन स्थापित करेंगे।
शाह ने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में डीएमके के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री है। उनका एक नेता नौकरी के बदले नकदी मामले में फंसा हुआ है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल है, और तीसरा आय से अधिक संपत्ति से संबंधित आरोपों का सामना कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि राज्य को केंद्र के हाथों अन्याय का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, यूपीए और एनडीए के तहत वितरित धन की तुलना से पता चलता है कि यूपीए शासन के दौरान अन्याय हुआ था।
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