लखनऊ, खबर संसार। यूपी विस चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने अपना घोषणापत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 को जारी कर दिया। इसके तहत पार्टी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सबसे आगे किसानों को रखा गया है। आईए जानते हैं, भाजपा के संकल्प पत्र में किन मुद्दों को समाहित किया गया है।
किसानों को भाजपा देगीं ये सुविधाएं
- अगले 5 वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा।
- 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरबेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान।
- 25,000 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छंटाई और ग्रेटिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैंबर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर का आदि का निर्माण कराया जाएगा।
- 1000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों से आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
चीनी मीलों का आधुनिकीकरण होगा
- 5000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके साथ-साथ स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी।
- अगले 5 वर्षों में सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद को मजबूत किया जाएगा।
गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। देरी से होने वाले भुगतान के लिए मिलों से ब्याज वसूल कर गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा। - 5 वर्षों में 1000 करोड़ की लागत से प्रदेश को नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखेंगे। इसके लिए गांव के स्तर दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही दूध की उचित मूल्य पर बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप प्रदान किया जाता रहेगा। इसके साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी।
- 4000 नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके प्रत्येक को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मिशन प्राकृतिक खेती के तहत अगले 5 साल में हर गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
- निषादराज बोट सब्सिडी योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत मछुआरों को एक लाख तक की नाव 40 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश में 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी की स्थापना की जाएगी।
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महिलाओं के लिए संकल्प पत्र में ये हैं
- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। 1000 करोड़ की लागत से मिशन पिंक टॉयलेट शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण और रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा।
- विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। तीन नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
- सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किए जाएंगे। 5000 करोड़ की लागत से अवंति बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत होगी। इसके तहत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली करीब एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा।
- कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का वितरण किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के तहत मिशन मोड पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी।
- 500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू होगी। इसके तहत चुनी गई महिला एथलीटों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
संकल्प पत्र में शिक्षा पर बीजेपी का विशेष जोर
- माध्यमिक स्कूल नवीनीकरण मिशन की शुरुआत होगी। इसके तहत प्रदेश के 30 हजार माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब,
- साइंस लैब, आर्ट रूम और वाई-फाई की सुविधा देने की योजना है।
- हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन की शुरुआत होगी। इसके तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों और आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा।
हर मंडल में एक विश्वविद्यालय
- हर मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके तहत अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुर्वेद के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
- 2500 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके तहत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक ब्लॉक में एक आईटीआई संस्थान की स्थापना की जाएगी।
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