दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों से अपने आप सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर अहम स्पष्टता दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसने रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों के बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ने की अनुमति नहीं दी है। फिलहाल पहले के आदेश पर रोक लगाने में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से ग्राहकों के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते।
मामला किन संगठनों की अपील से जुड़ा है?
यह मामला नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) की अपील से जुड़ा है। दोनों संगठनों ने सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है, लेकिन पुराने आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है।
हाई कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?
गुरुवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने स्पष्ट किया कि 28 मार्च 2025 के सिंगल जज के आदेश पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।
यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ रेस्टोरेंट पुराने फैसले के बावजूद सर्विस चार्ज को अनिवार्य बताकर वसूल रहे हैं।
ग्राहकों की सहमति के बिना सर्विस चार्ज गलत
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने जुलाई 2022 में दिशानिर्देश जारी कर ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगाई थी। ग्राहकों की शिकायत थी कि उनसे खाने के बिल पर 5 से 20% तक सर्विस चार्ज लिया जा रहा है।
मार्च 2025 में सिंगल जज ने इन दिशानिर्देशों को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि सर्विस चार्ज देना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। इसे अनिवार्य बनाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार हो सकता है। इसे सरकारी टैक्स बताना भी गलत है।
रेस्टोरेंट एसोसिएशन की क्या दलील?
NRAI और FHRAI का कहना है कि सर्विस चार्ज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लंबे समय से प्रचलित है और कर्मचारियों के वेतन व अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ा है। उनके मुताबिक, मेन्यू और रेस्टोरेंट में पहले से जानकारी देने पर इसे गलत व्यापार व्यवहार नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल पुराने आदेश पर रोक नहीं लगी है।













