हल्द्वानी, खबर संसार। स्वराज हिन्द फौज के संस्थापक एवं केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील भट्ट की अध्यक्षता में बैठक की, बैठक को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष सुशील भट्ट ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी आज भी चिन्हित होने से रह गये हैं, उनका चिहीकरण तत्काल किया जाना चाहिए साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए।
आगे कहा आंदोलनकारियों की पेंशन कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह हो और राज्य के प्रत्येक तहसील/ब्लॉक में राज्य आंदोलनकारियों के नाम से कम से कम एक पार्क होना चाहिए जिसमें सभी आंदोलनकारियों के नाम के शिलापट हों ताकि आज की नई पीढ़ी राज्य निर्माण के नायकों को पहचान सके। उपरोक्त सभी माँगों को लेकर स्वराज हिन्द फौज चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा।
सत्तासीनों द्वारा 22 वर्षों से उत्तराखंड के आम जन मानस को लगातार छला जाता रहा है
सुशील भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनसंख्या पर आधारित परिसीमन के मामलों की विसंगतियों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। उन्होने कहा कि जनसंख्या पर आधारित परिसीमन होने के कारण पहाड़ से 2012 में पांच सीटें कम हो गयी थी।
वहीं अगर 2026 में परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो पहाड़ की सीटें और कम हो जायेगी जो कि राज्य की मूल अवधारणा के खिलाफ होगा। सत्तासीनों द्वारा पिछले 22 वर्षों से उत्तराखंड के आम जन मानस को लगातार छला जाता रहा है, जिस कारण राज्य बचाने के लिये आज फिर से एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है ।
सुशील भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिये जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है लेकिन ये फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए । आज यदि राज्य सरकार उत्तराखंड के स्नातक बेरोजगारों को न्यूनतम 5000/- प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दे दे तो यह राज्य गठन की मूल अवधारणा को साबित करने वाला फैसला हो सकता है।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमुख राज्य आंदोलनकारी नीमा भट्ट, कमल जोशी, गिरीश चन्द्र लोहनी, डॉ0 हरीश पाल आदि नें अपने विचार रखे। बैठक में मुख्य रूप से राज्य आंदोलनकारी भगवती जोशी, बच्ची देवी बोरा, भावना सती, विद्या जोशी, दीपा त्रिपाठी, फौजी सुनील भट्ट, आर्येन्द्र शर्मा, लक्ष्मण गैड़ा, वीरेंद्र बर्गली, बी0 सी0 तिवारी समेत कई लोग उपस्थित थे ।
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