जी, हां आप ने सही पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और आरबीआई को नोटिस जारी कर नोटबंदी पर जबाव मांगा है। संविधान पीठ इस बात की जांच करेगी कि क्या यह मुद्दा अब केवल अकादमिक है। याचिकाएं नवंबर 2016 के केंद्र के फैसले को चुनौती देती हैं।
संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना शामिल हैं। मामला छह साल बाद संविधानिक पीठ के सामने आया है। केंद्र और आरबीआई ने नोटबंदी पर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
न्यायमूर्ति एसए नज़ीर की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने 28 सितंबर को कहा था कि वह इस पर विचार करेगी कि क्या याचिकाएं अकादमिक अभ्यास हैं। जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्न की बेंच ने नोटों के विमुद्रीकरण को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई के बाद ये टिप्पणी की थी।
निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करेगा कोर्ट
आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नज़ीर ने कहा कि वो 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विमुद्रीकरण अभ्यास के पीछे निर्णय लेने की प्रक्रिया को देखेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा।
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इस अभूतपूर्व निर्णय का एक प्रमुख उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाना था। केंद्र सरकार के दो उच्च मूल्यवर्ग की मुद्राओं को वापस लेने के अचानक निर्णय के कारण बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें चलन में आने / जमा करने के लिए लगीं।
एटीएम के बाहर भी कैश निकालने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र, विशेषकर असंगठित क्षेत्र, सरकार के फैसले से प्रभावित हुए। विमुद्रीकरण अभ्यास के हिस्से के रूप में तत्कालीन प्रचलित 500 और 1,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद, सरकार ने पुन: मुद्रीकरण के हिस्से के रूप में 2,000 रुपये के नए नोट पेश किए थे। इसने 500 रुपये के नोटों की एक नई श्रृंखला भी पेश की। बाद में, 200 रुपये का एक नया मूल्यवर्ग भी जोड़ा गया।
इसे भी पढ़े-BJP ने मदन कौशिक को हटा, महेंद्र भट्ट को बनाया उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष
हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए
