वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इस बजट में आम आदमी, युवाओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में सरकार ने ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास पर खासा ध्यान दिया है। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या ऐलान हुए हैं? आइए बताते हैं।
आम आदमी के लिए ये 10 बड़े ऐलान
- अब 12 लाख रुपये की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
- सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपये और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट में 2,600 करोड़ रुपये की छूट देगी।
- 25 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा
- मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है।
- स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है।
- गिग वर्कर्स, जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और e-Shram पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा।
- अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है। इसके अलावा, SWAMIH Fund 2 में 15,000 करोड़ रुपये से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे।
- कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर TCS नहीं लगेगा।
- किराए पर TDS की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है।
महिलाएं के लिए
SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
बुजुर्ग के लिए
सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
किसान के लिए
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
- देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।100 जिलों को फायदा होगा।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
- समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
- अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
- पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
- कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
- असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
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