खबर संसार, रांची : 400 units से अधिक बिजली खर्च करने पर सब्सिडी होगी बंद, झारखंड सरकार ने अब 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों के लिए सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से 500 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले की सब्सिडी दी की जा रही थी। राज्य में करीब 85 प्रतिशत उपभोक्ताओं का एक महीने का बिजली खपत 400 units से कम है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से झारखंड सरकार को लगभग सालाना 210 करोड़ रुपये की बचत होगी।
ये भी पढें- Ukraine के 40 सैनिकों की मौत, रूस के 5 फाइटर जेट और 2 हेलीकाप्टर मार गिराए
85 प्रतिशत उपभोक्ताओं का बिजली खपत 400 यूनिट से कम
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक बिजली सब्सिडी के अलावा 34 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, कि राज्य सरकार ने ऐसे सभी उपभोक्ता की बिजली सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से ज्यादा की है। यह प्रस्ताव एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। बताते चलें कि झारखंड सरकार के आकड़ो की बात करें तो राज्य में करीब 85 प्रतिशत उपभोक्ताओं का एक महीने का बिजली खपत 400 यूनिट से कम है।
सोलर पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी
साथ ही एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन किया गया है। इस मामले में भारत सरकार के फार्मेट को अंगीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सोलर पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी है। इसमें सौर ऊर्जा नीति में पांच साल में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पार्क बनाने के लिए सरकार निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा स्टांप ड्यूटी सौ फीसदी फ्री रहेगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा में आम लोगों के लिए रूफ टॉप पालिसी में भी छूट दी गई है। जबकि किसानों को कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था लागू रखने का फैसला किया गया है।


