धारावी में अवैध मस्जिद को तोड़ने आया बुलडोजर, भड़की भीड़, बवाल शुरू जी, हां मुंबई के धारावी इलाके में 90 फीट रोड पर बनी सुभानी मस्जिद को अनाधिकृत बताते हुए बीएमसी की टीम इसे गिराने पहुंची है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बीएमसी के खिलाफ लोग एकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें लिखा गया है कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण के लिए बीएमसी की टीम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ 21 सितंबर यानी आज के दिन सुबह नौ बजे आने वाली है।
इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मस्जिद के हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हो। जिसके बाद धारावी में बीएमसी के एक्शन से पहले बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी धारावी की रोड पर तैनात किया गया। बृहन्मुंबई नगर निगम की टीम मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने के लिए एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती वाले क्षेत्र में पहुंची है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घनी आबादी वाले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों लोग धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर भी जमा हो गए और सड़क पर बैठ गए
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जी-नॉर्थ प्रशासनिक वार्ड से बीएमसी अधिकारियों की एक टीम सुबह करीब 9 बजे धारावी में 90 फीट रोड पर महबूब-ए-सुभानी मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को ध्वस्त करने पहुंची। जल्द ही, बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौके पर जमा हो गए और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को उस गली में प्रवेश करने से रोक दिया, जहां मस्जिद स्थित है। बीएमसी की कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों लोग वहां स्थित धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर भी जमा हो गए और सड़क पर बैठ गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मस्जिद का एक प्रतिनिधिमंडल, बीएमसी अधिकारी और धारावी पुलिस फिलहाल मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
इस बीच, सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री शिंदे से धारावी के महबूब – ए – सुबानिया मस्जिद को आई बीएमसी की डिमोलिशन की नोटिस को लेकर मुलाकात की और लोगों की भावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा की वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और आश्वासन दिया की तोड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी जायेगी।
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