दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शोधकर्ता अभिजीत अय्यर-मित्रा द्वारा दायर एक मुकदमे में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को समन जारी किया। मित्रा की तरफ से दायर मुकदमे में उनके खाते को बहाल करने की मांग की गई, जिसे ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक जुबैर को जमानत देने के बारे में एक ट्वीट करने के बाद निलंबित कर दिया गया था।
जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने ट्विटर का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट राघव अवस्थी को मुकदमे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 12 दिसंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया।
मित्रा के ट्वीट में निजी जानकारी थी
बार और बेंच के अनुसार दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत मित्रा ने जुलाई में पोस्ट किए गए अपने ट्वीट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के बेटे ने एनडीटीवी पर बहस में हिस्सा लिया और एक समाचार चैनल के संपादक ने बाद में जुबैर की रिहाई के लिए जमानत बांड प्रस्तुत किया।
मित्रा के ट्वीट में निजी जानकारी थी, जिसमें फोन नंबर और पार्टियों के पते शामिल थे। बाद में मित्रा ने साझा किए विवरण को यह कहते हुए हटा दिया कि ट्विटर अपने “निवासी इन-हाउस जिहादी सहायकों को उकसाने वालों” की रक्षा करने का कोई तरीका खोजेगा।
इसके बाद, ट्विटर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सोशल मीडिया एकाउंट पर भी बैन लगा दिया। मित्रा की तरफ से दायर सूट के अनुसार, ट्विटर के इस कदम ने उनके 1.5 लाख फॉलोअर्स के साथ जुड़ने से उन्हें पूरी तरह रोक दिया। मित्रा ने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि उन्हें पता चला है कि एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन जुबैर की रिहाई के लिए जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए निश्चित हैं।
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