तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से श्रीलंका से कच्चातीवु द्वीप वापस लेने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया। विपक्षी दलों एआईएडीएमके और भाजपा ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जारी गिरफ़्तारियों और ज़ब्ती के कारण तमिलनाडु के मछुआरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ज़ोर दिया गया।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन में चर्चा का नेतृत्व किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि कच्चातीवु को वापस लेना ही एकमात्र स्थायी समाधान है और उन्होंने तमिलनाडु के मछुआरों की मौजूदा दुर्दशा पर ज़ोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से श्रीलंका के साथ हुए समझौते में संशोधन करने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री से, जो श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले थे, इस मुद्दे पर वहां के नेताओं से चर्चा करने का आग्रह किया।
केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि तमिलनाडु के मछुआरे भी भारतीय मछुआरे
स्टालिन ने कहा कि यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह कच्चातीवु को वापस पाने और हमारे मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि तमिलनाडु के मछुआरे भी भारतीय मछुआरे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के आश्वासन के बावजूद कि मछुआरों पर हमला नहीं किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी नौकाएं जब्त की जा रही हैं।
स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अकेले 2024 में 500 से ज़्यादा मछुआरे गिरफ़्तार किए गए हैं – यानी हर दिन दो। विदेश मंत्री ने खुद मार्च में स्वीकार किया था कि 97 मछुआरे अभी भी श्रीलंका की जेलों में हैं। इसे रोकना होगा। भाजपा विधायक वनथी श्रीनिवासन ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन सवाल उठाया कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने केंद्र में सत्ता में रहते हुए इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की।
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