Sunday, November 27, 2022
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मदिरा की दुकानों से बकाया धनराशि की वसूली सख्ती से की जाए: डीएम

रूद्रपुर, खबर संसार। जिन मदिरा की दुकानदारों द्वारा बकाया धनराशि अभि तक जमा नही की है उनसे सख्ती से वसूली की जाये। ये आदेश डीएम युगल किशोर पन्त की अध्यक्षता में शनिवार को डाॅ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मासिक स्टाफ बैठक में दी।

बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ई-चालान हेतु सभी उप जिलाधिकारियों को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने पुलिस, राजस्व, परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि हाइड्रोलिक लगे ट्रेक्टरों से खनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अवैध शराब के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें

आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अवैध शराब के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने अपराध समीक्षा के दौरान अभियोजन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख को अच्छी तरह पढ़ने के उपरांत ही कोर्ट में प्रस्तुत करे ताकि कोई भी अपराधी सजा से बच न सकें।

उन्होने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि अभिलेखों को सही तरह से जांच के लिये अभियोजन विभाग को 15 दिन का समय दें, इसमें किसी प्रकार की जल्दवाजी न करें।

अधिक खनन परिवहन करते हुए पकड़े जाये उनके विरूद्ध केस करें

उन्होंने खनन विभाग की समीक्षा दौरान सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी वाहन मानक से अधिक खनन परिवहन करते हुए पकड़े जाये उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करें और यदि वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार होते हैं तो वाहनों क्रेन से खींचकर चोकी में लाकर जब्त करना सुनिश्चित करें।

अवैध खनन निकासी सम्भावित रास्तों पर बेरियर लगाकर निरन्तर चैकिंग  अभियान चलाना सुनिश्चित करें। पविहन तथा खनन विभाग के अधिकारी भी खनन कार्य में लगे वाहनों के निरन्तर चेकिंग करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने लम्बित राजस्व वादो की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारियो तथा तहसीलदरों को पूराने लम्बित वादों का प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादों में सुनवाई तेजी से करते हुए निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पूर्ति, राज्यकर सहित अन्य विभागों की समीक्षा की।

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