Sunday, February 25, 2024
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बजट से पहले केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सस्ते किए सभी स्मार्टफोन

केंद्र सरकार का अंतरिम बजट 1 जनवरी को घोषित किया जाएगा। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्मार्टफोन पर आयात शुल्क कम कर दिया है। बजट 2024 से पहले, भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटकों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया है।

भारत सरकार ने अंतरिम बजट से पहले इसकी घोषणा की. इस घोषणा से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को काफी फायदा हुआ. भारत सरकार ने भागों और घटकों की कीमतों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इस निर्णय के संबंध में, सरकार ने घोषणा की कि सिम कार्ड सॉकेट, धातु भागों, मोबाइल मॉड्यूल और अन्य मशीन भागों पर आयात शुल्क 5% कम किया जाएगा।

कच्चे माल के आयात के फैसले के बाद अब कम टैक्स का भुगतान करना होगा

बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से भारत में अपने फोन का उत्पादन कर रही कंपनियों में खुशी व्याप्त हुई होगी। कच्चे माल के आयात के फैसले के बाद अब कम टैक्स का भुगतान करना होगा। कम टैक्स होने के कारण इसका सीधा असर मोबाइल फोन की कीमतों पर भी पड़ेगा। सरकार द्वारा ये फैसला लेने के बाद मोबाइल फोन की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में सामने आया कि स्मार्ट फोन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का उपयोग होता है, जिनपर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये कदम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देगा।

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को देश में हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी। भारत का स्मार्टफोन इनपुट टैरिफ वर्तमान में सर्वाधिक है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का स्मार्टफोन विनिर्माण चार प्रतिशत आयात पर निर्भर करता है, जो वर्ष 2014-15 में राजस्व के मामले में 78 प्रतिशत आयात पर निर्भर करता था। भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन में से 99.2 प्रतिशत स्मार्टफोन देश में निर्मित है। वहीं स्मार्टफोन निर्यात 2022-23 में बीते वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत से बढ़कर 11.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है।

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