दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुई हत्याओं के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ कैबिनेट बैठक का प्रस्ताव रखा है।
सक्सेना को संबोधित पत्र में केजरीवाल ने गहरी चिंता व्यक्त की और उनकी सुरक्षा और सुरक्षा में दिल्ली के निवासियों के विश्वास को बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दिल्ली पुलिस, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी में कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है।
गंभीर अपराधों की पुनरावृत्ति ने जनता के विश्वास को खत्म कर दिया
हाल ही में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस तरह के गंभीर अपराधों की पुनरावृत्ति ने जनता के विश्वास को खत्म कर दिया है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों को सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने का आह्वान किया।
हालांकि मेरा दृढ़ मत है कि नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट, जिसे पिछले साल सार्वजनिक किया गया था, को गृह मंत्रालय (एमएचए) और माननीय उपराज्यपाल के लिए एक आंख खोलने वाला के रूप में काम करना चाहिए था। यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।
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