हल्द्वानी, खबर संसार। गुरूवार को जनता दरबार में फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं (problems) में सडक, पानी, शिक्षा, बीमारी ईलाज, प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, शस्त्र लाइसेंस, टावर, रोजगार आदि से सम्बन्धित 39 समस्यायेें एवं शिकायतें (problems) दर्ज करायी।
अधिकांश समस्याओ का मौेके पर निस्तारण करते हुये अवशेष समस्याओं को मुख्य विकास अधिकारी डा0 संदीप तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई मे पंजीकृत समस्याओं (problems) को समयावधि मेे निस्तारित करना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से आवेदन कर्ता को भी अवगत करायें। उन्होने कहा कि समस्याओ की निस्तारण की मानिटरिंग भी की जायेगी।
शौचालय बनवाने की मांग की
फरियादियों में उषा किरन ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बमौरी कहा कि विद्यालय के मुख्य गेट के सामने लोग खुले मे शौचालय करते है जिससे विद्यालय के बच्चो व शिक्षकों को शौच की बदबू आती है तथा खुले मे शौच करते हुये देखने पर अच्छा नही लगता साथ ही वही से पेयजल लाइन गुजरती है जिससे पेयजल भी दूषित हो रहा है।
उन्होने विद्यालय के पीछे खाली जगह मे सार्वजनिक जगह मे शौचालय निर्माण कराने के साथ पेयजल लाइन को शिफ्ट करने का अनुरोध किया। जिसको मुख्य विकास अधिकारी डा0 तिवारी ने गम्भीरता से लेते हुये नगर निगम आयुक्त को शौचालय हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यावाही के साथ ही अधिशासी अभियन्ता जलसंस्थान को शीघ्र पेयजल लाईन शिफ्ट करने के निर्देश दिये। (problems)
बंद सड़क खुलवाने को कहा
क्षेत्र पंचायत सदस्य सुई रश्मि खनवाल ने पहरियाधार-सुरंग मोटरमार्ग पर आये दिन मलूवा आने से सडक बन्द रहती है व पैराफिट भी टूट गये है। जिससे दुर्घटना की सम्भावना भी बनी रहती है। उन्होने बन्द सडक खुलवाने ेके साथ ही पैराफिट बनवाने का अनुरोध किया।
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मण्डी धानमिल निवासी आशा जोशी ने बताया कि उनके पति की कोरोना काल मे मृत्यु हो गई थी जिससे उनके आय के साधन समाप्त हो गये है उनका बेटा कक्षा बारहवी मे पढता है, फीस मांफी करवाने का अनुरोध किया। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को तुरन्त आवश्यक कार्यावाही करने के निर्देश दिये।
गौलापार नकैल निवासियों ने पुल व सडक की मांग रखी। गौलापार निवासी प्रकाश बिष्ट ने देवपुरदनई चोरगलिया जनमिलन केन्द्र के पास शौचालय निर्माण की मांग रखी। तराई भाबर बचाओ समिति द्वारा लालकुआं पेपर मिल से जल एवं वायु प्रदूषण होने की शिकायत करते हुये प्रदूषण रोकने की मांग रखी। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उपजिलाधिकारी, महाप्रबन्धक उद्योग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
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