भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दारा खोसरोशाही के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उबर के बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने और यात्रियों की शिकायतों के बेहतर समाधान पर चर्चा हुई। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उबर जैसी बड़ी कैब सेवा कंपनियां अब केवल ऑनलाइन टैक्सी प्लेटफॉर्म तक सीमित न रहें, बल्कि देश के ग्रीन मोबिलिटी मिशन में भी सक्रिय भागीदारी निभाएं।
उबर को सरकार ने दिए ये बड़े निर्देश
नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित बैठक में मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि Uber Technologies दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल है और भारत जैसे विशाल बाजार में कंपनी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने उबर से अपने पूरे ऑपरेशन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ड्राइवरों और वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित करने के लिए कंपनी को आर्थिक और तकनीकी सहयोग देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे ड्राइवरों को नई तकनीक अपनाने में आसानी होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रिक टैक्सी से यात्रियों को मिल सकते हैं कई फायदे
अगर आने वाले समय में उबर की अधिकतर टैक्सियां इलेक्ट्रिक हो जाती हैं, तो यात्रियों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में इंजन की आवाज कम होती है, जिससे सफर अधिक शांत और आरामदायक माना जाता है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर किराए पर कम पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि EV टैक्सी सेवाओं के बढ़ने से शहरों में प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
ऑटो इंडस्ट्री में दिख सकता है बड़ा बदलाव
उबर के इलेक्ट्रिक मॉडल की तरफ बढ़ने से देश की ऑटो इंडस्ट्री में भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे EV बाजार को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन, बैटरी टेक्नोलॉजी और EV सर्विस सेक्टर से जुड़े कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगर उबर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाता है, तो दूसरी कैब कंपनियां भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ सकती हैं।
भारत के ग्रीन मोबिलिटी मिशन को मिलेगा समर्थन
केंद्र सरकार लगातार स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उबर के साथ हुई यह बैठक भी उसी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सड़कों पर इलेक्ट्रिक टैक्सियों की संख्या बढ़ने से भारत का ग्रीन मोबिलिटी मिशन और मजबूत होगा। साथ ही देश में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी।
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