फॉर्म 17सी को सार्वजनिक करने की याचिका पर भारत चुनाव आयोग के विरोध के बाद, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज (23 मई) अपनी वेबसाइट पर वोट से संबंधित डेटा जारी करने में शीर्ष चुनाव निकाय की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया।
कपिल सिब्बल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसके पास फॉर्म 17 अपलोड करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है जो एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है। फॉर्म 17 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और मतदान के अंत में मतदान एजेंट को दिया जाता है। सूचना सीधे ईसीआई को भी भेजी जाती है। अब, ईसीआई उस डेटा को वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता? उनकी झिझक या समस्या क्या है?
ईसीआई उस डेटा को वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है कि गिने जाने वाले वोटों की संख्या वास्तव में डाले गए वोटों की संख्या से अधिक होगी। हम नहीं जानते कि क्या सही है? लेकिन उस डेटा को सामने रखने में ईसीआई को क्या झिझक है रिकॉर्ड, इसकी वेबसाइट पर। कोई भी इसे रूपांतरित नहीं कर सकता। सिब्बल का बयान ईसीआई द्वारा बुधवार (22 मई) को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि फॉर्म 17 सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड) के आधार पर मतदाता मतदान डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं में भ्रम पैदा होगा क्योंकि इसमें डाक भी शामिल होगी।
ईसीआई ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में तर्क दिया कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसका दावा सभी मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान के अंतिम प्रमाणित डेटा को प्रकाशित करने के लिए किया जा सके। इसमें कहा गया है कि वेबसाइट पर फॉर्म 17सी अपलोड करने से शरारत हो सकती है और छवियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, जो “व्यापक असुविधा और अविश्वास” पैदा कर सकता है।
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