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क्या रिश्तेदारों में शादी पर लग सकती है रोक? सुप्रीम कोर्ट में उठी बड़ी मांग

सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधों में विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे विवाहों के संभावित दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अदालत ने सीमित मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

करीबी रिश्तों में विवाह से जुड़ा मामला क्या है?

दरअसल, बैंगलुरु की रहने वाली एक दिव्यांग लॉ स्टूडेंट ने याचिका दायर कर बताया कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे, जिसके कारण उन्हें जन्मजात आनुवंशिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ता 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने अपने समुदाय की पुरानी प्रथा के तहत चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच हुए विवाह से जन्म लेने का उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने पर क्या कहा?

सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत इस तरह के विवाहों पर रोक नहीं लगा सकती। इस संबंध में कानून बनाने या बदलाव करने का अधिकार संसद के दायरे में आता है।

पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का उद्देश्य केवल यह विचार करने के लिए प्रेरित करना है कि उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सरकार को कोई निर्देश नहीं देगी, बल्कि इस मुद्दे के प्रति जागरूक करेगी।

याचिका में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का उल्लेख

अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में जन्मजात विकृतियों, विकासात्मक अक्षमताओं, शिशु मृत्यु और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका बढ़ सकती है।

सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इन दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा उपायों की जरूरत बताते हुए दलील दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी शादियां प्रचलित हैं, जहां लोग संभावित परिणामों से अनजान होकर अपने चचेरे-ममेरे भाई-बहनों से विवाह कर लेते हैं।

विवाह को व्यक्तिगत पसंद का मामला बताया

पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, लेकिन विवाह व्यक्तिगत पसंद का विषय है और लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से विवाह से जुड़े पुराने मामले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि पहले भी विवाह को व्यक्तिगत पसंद के रूप में देखा गया है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धाराओं पर स्पष्टीकरण मांगा

याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और 5(5) को स्पष्ट करने या उनकी ऐसी व्याख्या करने का आग्रह किया गया है, जिससे सपिंड संबंधों में विवाह से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां सुनिश्चित हों। इसमें काउंसलिंग, जोखिम की जानकारी, चिकित्सकीय सलाह पर जांच और प्रमाणन जैसे उपाय शामिल करने की मांग की गई है।

सपिंड संबंधों की परिभाषा के अनुसार, मां की ओर से ऊपर की पीढ़ियों में तीसरी पीढ़ी और पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक संबंध निर्धारित किए जाते हैं। विवाह करने वाले व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानकर ऊपर की पीढ़ियों की गणना की जाती है।

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