उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप में शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के अंत तक सात भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने उपराज्यपाल वी.के. के भाषण को बाधित किया। सैक्सन्स गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला करना चाहते थे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भी व्यवधान के मुद्दे को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया. पांडे ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को सुनियोजित तरीके से उपराज्यपाल के भाषण को बाधित किया, जिससे सदन की गरिमा का अपमान हुआ। उन्होंने कहा, “यह अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण था।” उन्होंने नियम पुस्तिका पढ़ते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों के आचरण से सदन की गरिमा का अपमान हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए!
विपक्ष के नेता बिधूड़ी विरोध में प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए
विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने पांडे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिए. समिति की रिपोर्ट आने तक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर सात भाजपा सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद गोयल ने सात सांसदों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओ.पी. शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता प्रतिनिधि सभा से बाहर हो गए। विपक्ष के नेता बिधूड़ी विरोध में प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए।
गोयल ने बृहस्पतिवार को बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बार-बार बाधा पहुंचाने के लिए भाजपा विधायकों को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर भेज दिया था। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया था कि सक्सेना ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो भाजपा विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के वित्तपोषण का मुद्दा उठाते हुए उन्हें रोक दिया। भाजपा के अन्य विधायकों ने अभिभाषण के दौरान पानी की कमी, आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने, अस्पतालों की खराब स्थिति और बिजली दरों को लेकर अभिभाषण में बाधा पहुंचाई।
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